Teacher training | शिक्षक प्रशिक्षण व नवे प्रशिक्षण धोरण

द्वारा/
Teacher Training चे मध्यवर्ती स्थान लक्षात घेऊन शिक्षक प्रशिक्षणा मधील अमुलाग्र बदल ही नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शैक्षणिक परिवर्तनामधील पहिली पायरी मानली जाते. प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवापूर्व सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना ही 1986 नंतर करण्यात आली. शिक्षण विभागांतर्गत प्रशिक्षणाशी निगडित एकूण 7 राज्यस्तरीय संस्था कार्यरत आहेत. 
 

महत्त्वाचे मुद्दे:

Table of Contents

                    1) 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण
                    2) शिक्षक प्रशिक्षण इतर संस्था
                    3) जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था
                    4) महाराष्ट्र राज्याचे नवे प्रशिक्षन धोरण
 

1) 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व शिक्षक प्रशिक्षण

पूर्वतयारी

प्राथमिक शिक्षण व प्रशिक्षण यामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यात कोणत्या संस्था आहेत, त्यांचा सर्व्हे करून प्रत्येक राज्यात एक कार्यकारी गटाची स्थापना केली जाईल.
 
→ त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्या संस्थाना जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थात रुपांतर करता येईल याची पाहणी कार्यकारी गट करील.
 
→ यामुळे कमी दर्जाच्या संस्था हळूहळू कमी होतील, असे सूचविण्यात आले. 
 

प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा व अध्यापक वृंद

 
 → जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाच्या प्रमुखाचा दर्जा हा अध्यापक महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या समकक्ष असेल व इतर विभागातील सदस्य हे प्राथमिक शिक्षणाची माहिती असलेले असतील.
 
→ अशा व्यक्तीची निवड करण्यात येईल. ई. सी. त्यांना पगाराची वरची श्रेणी देण्यात येईल व एन. टी. आर. नीपा, एस. सी. ई. टी. आर. विद्यापीठाचे शिक्षण विभाग, काही असामान्य शिक्षक इत्यादींच्या सहकार्याने त्यांचे उद्बोधन करण्यात येईल.
 

अनौपचारिक शिक्षणाची जबाबदारी

 
→  अनौपचारिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षणाचे जिल्हा स्तरावरील तज्ज्ञ मार्गदर्शक केंद्र हे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे अविभाज्य अंग असेल व त्यासाठी वेगळा विभाग ठेवण्यात येईल.
 

उपक्रमाचा खर्च

 
→  या उपक्रमासाठीच्या खर्चाचा मोठा भाग मध्यवर्ती शासन सहन करील. 
 

नवीन साधने व तंत्रज्ञान

 
→  जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थातील अध्ययन हे नवीन साधने व तंत्रज्ञान आधारित असेल. याशिवाय पारंपरिक शैक्षणिक साधनांचा कल्पकतेने उपयोग करता येईल.
 

 2) शिक्षक प्रशिक्षण इतर संस्था

  • राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ (एन. सी. इ. आर. टी) :
→  या संस्थेची स्थापना 1961 मध्ये दिल्ली येथे करण्यात आली. ही राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारी संस्था आहे. 
→ अध्ययन-अध्यापन विषयक नवनवीन तंत्रे व साहित्य विकसित करणे तसेच राज्यपातळीवर तज्ज्ञाचे उदबोधन करणे,         अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, विविध शैक्षणिक योजना यासंबंधीच्या योजना बाबतीत कार्य करते.
→ शैक्षणिक धोरणाचे नियोजन व कार्यवाही करण्याबाबत केंद्र शासनाला सहाय्य करण्याचे कार्य ही संस्था करते.
 
  • राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन मंडळ (एन. आय. ई. पी. ए.) :
→ ही राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारी संस्था आहे. शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन यासंबंधीत संशोधन, साहित्य निर्मिती आणि प्रशिक्षणासंबंधीची कार्ये करते.
 
  •  सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्था (सी. सी. आर. टी.) :
→ राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारी ही एक संस्था आहे. भारतीय सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन या संबंधित साहित्यनिर्मिती व उद्बोधनविषयक कार्ये करते.
 
→ भारतीय संस्कृती, कला, कार्यानुभव इत्यादी विषयासंबंधी कृतिसूत्रे व उद्बोधनवर्गही आयोजित करते. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना या उद्बोधन वर्गाचा फायदा होतो.
 
  • महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एम. एम. सी. इ. आर. टी.) :
→ राज्य स्तरावर कार्य करणारी ही एक संस्था आहे. प्राथमिक स्तरावरील गुणवत्ता विकास साधण्यासाठी संशोधन, प्रशिक्षण, विस्तार सेवा, मूल्यमापन, अभ्यासक्रम निर्मिती, अध्ययन-अध्यापन साहित्यनिर्मिती, शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण, नवोपक्रम इत्यादीची कार्यवाही ही संस्था करते.
 
→ शिक्षणातील नव विचारप्रवाह, पद्धती, इत्यादीबाबत शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक आणि अधिकारी यांचे प्रशिक्षण ही संस्था आयोजित करते.
 
  • राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था (एस. आय. एस. इ. ) :
→ या संस्थेमार्फत गणित व विज्ञान या विषयाचे अध्ययन व अध्यापन याविषयी साहित्यनिर्मिती

 

→ विज्ञान प्रदर्शन तसेच उद्बोधन वर्ग आयोजित केले जातात.
  • महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था (एस. आय. इ. एम. ) :
→ ही संस्था इयत्ता 10 वी व 12 वीनंतरचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करते. तसेच माध्यमिक शिक्षक व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी व्यवसाय मार्गदर्शन.
  • व्यापक शिक्षण अभ्यास केंद्र संस्था (आय. ए. एस. इ.) :
→ शिक्षणक्षेत्रातील पाश्चात्य शिक्षण विभागातील जे नवीन ज्ञान, माहिती, विविध पद्धती, उदयास येतात, त्यांचा अभ्यास करणे आणि आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये ते कसे लागू करता येईल याचा विचार केला जातो.

 

  •  शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय ( सी. टी. इ.) :

 

→ आदर्श शिक्षकांना घडविण्याचे कार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय करीत असते.
→ सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणात त्याला ज्या-ज्या गोष्टीचे अनुभव आवश्यक असतात, ते वेळेच्या अभावी देता येत नाहीत. त्यासाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी ही संस्था सतत कार्यशील असते.

 3) जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था

महाराष्ट्रातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना :

1) केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास विभाग मंत्रालयाच्या शिक्षण विभागाचे क्र. एफ 44/11/1992 टी / ई-2                   दिनांक-29 मार्च 1996 च्या संदर्भ पत्रानुसार.
2) शासन निर्णयक्रमांक पीटीसी 1096/ (172 / 93 ) माथि – 4 मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई – 400032
    दिनांक- 8 ऑक्टोबर 1996
3) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक पीटीसी 1095/ (29/91) माथि 5 ज. दिनांक 19/06/ 1995.

दोन टप्प्यांत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाची स्थापना

 

→ पहिल्या टप्प्यात शासन निर्णयानुसार दिनांक- 15 जून 1995 अन्वये पुणे (लोणी काळभोर), चंद्रपूर, कोल्हापूर, परभणी, बीड (अंबाजोगाई), बुलढाणा, औरंगाबाद (वैजापूर), उस्मानाबाद, लातूर (मुरुड), नांदेड, रायगड (पनवेल), अमरावती, अकोला, धुळे, अशा 14 ठिकाणी जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना केलेली आढळते.
→ दुसऱ्या टप्प्यात शासन निर्णयानुसार दिनांक- 08 ऑक्टोबर 1996 अन्वये अहमदनगर (संगमनेर),सातारा (फलटण), सांगली, सोलापूर, नाशिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (कुडाळ), ठाणे (जव्हार), नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, यवतमाळ, जालना, जळगांव अशा 15 ठिकाणी जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाची स्थापना केलेली आढळते. वरील 15 जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थापैकी सांगली, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, गडचिरोली या ठिकाणी नव्याने संस्थाची स्थापना केली आहे. कारण या ठिकाणी शासकीय अध्यापक विद्यालय अस्तित्वात नव्हती.

 

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे अनुदान नियोजन :

→ केंद्र शासनातर्फे ही योजना राबविली जाते. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांना बांधकाम, विविध प्रकारचे साहित्य          खरेदीसाठी संपूर्ण अनुदान हे केंद्र शासनाकडून मिळते.
→ मात्र संस्थामधील वेतन व कार्यक्रमावरील खर्च प्रथम राज्य शासनाने करणे अपेक्षित आहे. नंतर खर्चाची प्रतिपूर्ती             केल्यावर केंद्र शासनाकडून मिळते.
→ प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा, या हेतूने केंद्र शासनाने जिल्हा शिक्षण संस्थाची योजना सुरू केली आहे.

प्रमुख कार्य

→ प्राथमिक शिक्षकांसाठी सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षण वर्ग आणि उद्बोधन वर्ग यांचे आयोजन करणे.
→ प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे आणि
→जिल्ह्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन कृतिसंशोधन प्रकल्प हाती घेणे व नवनवीन प्रयोग अंमलात आणणे ही या             संस्थाची प्रमुख कार्ये असतील.

संस्थेच्या प्रमुख शाखा (केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे )

  • सेवापूर्व प्रशिक्षण
  • कार्यानुभव
  • जिल्हा साधन केंद्र
  •  सेवांतर्गत प्रशिक्षण
  • अभ्यासक्रम व मूल्यमापन
  •  शैक्षणिक तंत्रज्ञान
  •  शैक्षणिक नियोजन
अशा सात शाखांमध्ये या संस्थांचे कार्य चालेल, असे नमूद केलेले आहे. अशा प्रकारे केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्तिक प्रयत्नाने जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना झाली.

1. सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण शाखा :

पदांची संख्या
महाराष्ट्रातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थात सेवापूर्व व सेवांतर्गत शाखेत शिक्षकांच्या पदांची संख्या ही ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (अ वर्ग) या पदासाठी 1 पद निर्माण केलेले आहे. अधिव्याख्यात्यांची 20 पदे निर्माण केलेली आहेत.
सेवापूर्व विभाग कार्य
महाराष्ट्राचा विचार करता सेवापूर्व विभागात महाराष्ट्रात प्रवेश, विद्यार्थी क्षमता, शैक्षणिक अर्हता व पात्रता इत्यादी बाबींची अंमलबजावणी ही एन. सी. टी. ई. व एस. सी. ई. आर. टी. या दोन संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार असते. चालते. प्राचार्य, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता यांच्या समन्वयाने ही शाखा कार्यरत
सेवांतर्गत विभाग कार्य
सेवांतर्गत विभागात कृतिसंशोधन प्रकल्प, उद्बोधन वर्गाचे आयोजन, संस्थातील विशेष काम व उपक्रम प्रकाशित करणे, कामाचे वार्षिक, मासिक, दैनंदिन नियोजन करणे, शासनाच्या सर्व कार्यक्रमांचे मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे नियोजन व सहभाग होणे. विभागाची कामे वेळेत पूर्ण करणे, दरमहा एक क्षेत्रभेट देऊन अनुधावन करणे, संस्थेतील इतर शाखाप्रमुखांशी समन्वय राखणे, विभागाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला सादर करणे, शासनाला दिलेली परीक्षांची कामे वेळोवेळी व जबाबदारीने पूर्ण करणे, उद्बोधन वर्ग वेळोवेळी पूर्ण करणे.

2. अभ्यासक्रम विकसन व मूल्यमापन शाखा :

पदांची संख्या
महाराष्ट्रातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत अभ्यासक्रम विकसन व मूल्यमापन शाखेत शिक्षकांच्या पदांची संख्या ही ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (अ वर्ग) या पदासाठी 1 पद निर्माण केलेले आहे. अधिव्याख्याता 1 पद आहे. प्राचार्य, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता यांच्या समन्वयाने ही शाखा कार्यरत असते.
कार्य
या विभागामार्फत परीक्षा, मूल्यमापन, विविध प्रकारच्या चाचण्या तयार करणे, सेवांतर्गत वर्गासाठी पूर्वचाचणी अंतिम चाचणी, मूल्यमापनाची साधने विकसित करणे, मागास विद्यार्थ्यांच्यासाठी चाचण्या, उपचारात्मक चाचण्या, जिल्ह्यातील प्रज्ञावान विद्याथ्र्यांचा शोध घेणे, प्रश्नबँकेची निर्मिती अभ्यासक्रम विकसन म स्थापन करणे इत्यादी कामे या विभागाने पूर्ण करावयाची आहेत.

3. शैक्षणिक तंत्रज्ञान, अनौपचारिक शिक्षण व कार्यानुभव शाखा :

पदांची संख्या
महाराष्ट्रातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांत शैक्षणिक तंत्रज्ञान, अनौपचारिक शिक्षण व शाखेत शिक्षकांच्या पदांची संख्या ही ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (अ वर्ग) या पदासाठी 1 पद निर्माण केलेले आहे. अधिव्याख्याता 2 पदे आहेत. अशी एकूण 3 पदे निर्माण केलेली आहेत. प्राचार्य, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता यांच्या समन्वयाने ही शाखा कार्यरत असते. वर्षेभरात ज्येष्ठ अधिव्याख्याता या विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील.
कार्य
→ शैक्षणिक तंत्रज्ञान, कार्यानुभव, अनौपचारिक शिक्षण या संबंधीचे प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यास सूचविणे.
→ संस्थेतील सर्व शाखांना तंत्रज्ञानांच्या विविध सुविधा पुरविणे, शिक्षण विभागातील अधिकारी वर्ग, विस्तार अधिकारी,         केंद्रप्रमुख, शिक्षक, अनौपचारिक शिक्षणातील प्रमुख व्यक्तींसाठी विविध कार्यानुभवाचे उपक्रम राबविणे.
→ समाजसेवेसाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे, शासनाच्या शिक्षण क्षेत्रातील विविध योजनेची माहिती
     देण्याचे आयोजन करणे, अनौपचारिक केंद्राना भेटी देणे व अनुधावन घेणे.
→ टेलिकॉन्फरन्सद्वारे प्रशिक्षण वर्ग घेणे, विविध साधनांची निगा, जोपासना, उपयुक्तता याचे मार्गदर्शन प्राथमिक
    शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देणे.
→अनौपचारिक विभागातील समस्या जाणून घेणे व त्या सोडविणे, सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षणार्थिना शैक्षणिक तंत्रज्ञान,     माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी माहिती देणे.
→ स्थानिक परिसरानुसार कमी खर्चात शैक्षणिक साधनांची निर्मिती कशी करावी, याचे मार्गदर्शन करणे, इत्यादी कामे या     विभागामार्फत चालतात.

4. नियोजन, व्यवस्थापन व प्रशासन शाखा :

पदांची संख्या
महाराष्ट्रातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थात नियोजन, व्यवस्थापन व प्रशासन शाखेत शिक्षकांच्या पदांची संख्या ही ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (अ वर्ग) या पदासाठी 01 पद, तसेच अधिव्याख्याता 1 पद आहेत. अशी एकूण पदे निर्माण केलेली आहेत.
 
कार्य
→ या विभागामार्फत संस्था अंतर्गत नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन पाहणे आणि अंमलबजावणी करणे
→ जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, इत्यादी अधिकाऱ्यांना नेतृत्व, शाळेतील प्रशासन, कार्यालयीन कामकाज,आर्थिक बाबींबाबत मार्गदर्शन वर्ग आयोजीत करणे.
→ शासनाने दिलेल्या परीक्षा, सेवांतर्गत वर्ग, इतर परिपत्रकानुसार नियोजन करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करून पूर्तता वेळोवेळी करणे.
→ संस्था अंतर्गत इतर शाखांना नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन करणे, संस्थेमार्फत जिल्ह्यातील                 प्राथमिक शाळा, अनौपचारिक केंद्रे, अंशकालीक वर्ग, अध्यापक विद्यालये यांची पथक तपासणी करून त्यांची प्रतवारी     ठरविणे.
→ जिल्ह्यातील शिक्षणासंदर्भातील सांख्यिकीय माहिती गोळा करणे, जिल्ह्याच्या शिक्षणक्षेत्राचे सूक्ष्म नियोजन करणे,         ग्रामशिक्षण समित्या सदस्यांचे उद्बोधन वर्ग आयोजित करणे
→ जिल्ह्यातील शिक्षण संदर्भातील सांख्यिकी आकडेवारी सतत अद्ययावत ठेवणे. अशी विविध कामे वर्षभरात या शाखेने करावयाची आहेत.

4) महाराष्ट्र राज्याचे नवे प्रशिक्षन धोरण

 

पार्श्वभूमी
शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणाच्या धोरणानुसार राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सुमारे 1 लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमार्फत सुमारे 1.80 कोटी विद्यार्थ्यांना सुमारे 6.70 लाख शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येत आहे.

प्रशिक्षण संस्था

शिक्षण विभागांतर्गत प्रशिक्षणाशी निगडित एकूण 7 राज्यस्तरीय संस्था खालीलप्रमाणे कार्यरत आहेत :
i) दृक-श्रवण शिक्षण संस्था, पुणे (सन 1978)
ii) व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था, मुंबई (सन 1950)
iii) राज्य शिक्षणशास्त्र संस्था (सन 1964)
iv) राज्य आंग्ल भाषा अध्यापन संस्था, औरंगाबाद (सन 1965)
v) राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर (सन 1968)
vi) शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष, वरळी, मुंबई (सन 1972)
vii) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक नियोजन व प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था DIET (एकूण 33 ) कार्यरत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (SCERT)

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार 1984 साली “राज्य शिक्षण शास्त्र संस्थेची” NCERT च्या धर्तीवर पुनर्रचना करून “महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे” (SCERT) ची स्थापना करण्यात आली.
शैक्षणिक घडामोडी
अ) “भारतीय राज्य घटनेमध्ये” दुरुस्ती करून, 6 ते 14 वयोटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (इ. 1 ली ते 8 वी) मिळावे, यासाठी “बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009″ अंमलात आणण्यात आला आहे.
आ) शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी जागतिक स्तरावर नवीन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. (उदा. संगणक, टॅबलेट, व्हीडीओ कॉन्फरन्स इ.)
इ) मुलांना जागतिक दर्जाचे, समाजोपयोगी, रोजगाराभिमूख दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी अभ्यासक्रमामध्येही मोठा बदल करण्यात येत आहे.
ई) मुलांमध्ये सृजनशीलता, नैतिकता व कल्पकता निर्माण व्हावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
उ) “राज्य प्रशिक्षण धोरण 2011” द्वारे प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पायाभूत प्रशिक्षण व सेवांतर्गत निधीतून 1% इतका खर्च हा प्रशिक्षणावर करण्याची मुभा प्रशासकीय विभागांना देण्यात आली आहे.
निधीचा पुरेपूर वापर 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी सध्या प्रामुख्याने खालील योजनांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे :
1) सर्व शिक्षा अभियान
ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
iii) TEAB (Teacher Education Appraisal Board)
निरनिराळ्या योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी यांना योग्य काळानुरूप व सक्षम प्रशिक्षण कसे देता येईल, हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून शासनाच्या विचाराधीन होता. सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने विभागाचे “नवीन प्रशिक्षण धोरण” स्वीकारण्याचा पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

नवीन धोरण

येथून पुढे सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी राज्य स्तरावर “महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,
पुणे” (Maharashtra State Council of Education, Research and Traning (SCERT) येथून पुढे “विद्या परिषद” ही राज्यातील प्रशिक्षणाची शिखर संस्था म्हणून कार्यरत राहील व जिल्हा स्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (District Institute of Education and Training) DIET डायट जिल्ह्याची शिखर संस्था म्हणून काम करतील.

जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांची जबाबदारी:

i) शिक्षक, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा (Traning Need) निश्चित करणे.
ii) शिक्षणाच्या गरजा लक्षात घेता प्रशिक्षणाच्या पद्धती (Traning Methodology) कालावधी
(Duration) निवासी / अनिवासी इ. निश्चित करणे.
iii) प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आवश्यक ती उत्कृष्ट दर्जाची अद्ययावत साधनसामुग्री (Course Material) तयार करून घेणे.
(iv) उत्कृष्ट व दर्जेदार प्रशिक्षक (Master Trainers) शोधणे व तयार करणे इ. त्यांचे गुणवत्ता व योग्यतेनुसार वर्गीकरण करणे इ.
v) प्रशिक्षणाचे वार्षिक वेळापत्रक (Annual Calender) तयार करून दर्जेदार व प्रभावी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे.

प्रशिक्षण नियोजन

शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी यांना दर्जेदार व प्रभावी प्रशिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी “विद्या परिषद- SCER T” व “जिल्हा संस्था DIETS” यांनी योग्य ती सर्व उपाययोजना करावी.
उदा: वार्षिक आराखडा तयार करणे, चांगले प्रशिक्षक तयार करणे, चांगले स्थळ शोधणे, उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक तरतूदीप्रमाणे वार्षिक नियोजनामधून अग्रक्रमाने प्रशिक्षण हाती घेणे, झालेल्या प्रशिक्षणाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन इ.
हि पोस्ट तुम्हाला आवडी असल्यास नक्की कमेंट करा 
 
आम्हाला  Follow  करा.  👇👇👇👇
 
Telegram          : https://t.me/+H9CutnnkwVswNzk1
 
 
हे देखील वाचा :
अधिक नवीन माहिती साठी आमच्या Telegram
ग्रूप ला Join व्हा.
Telegram 👇👇👇

Related Post

Scroll to Top