समाजकल्याण विभाग जिल्हा परिषद मार्फत विद्यार्थी लाभाच्या योजना प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या शाळकरी मुलांसाठी प्रदान केल्या जातात. ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी या Vidyarthi Yojana चा खूप उपयोग होतो.
1) माध्यमिक शाळेतील शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करणे. (शासकीय योजना)
* योजनेचे स्वरूप : मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेले अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणास अधिक प्रोत्साहन मिळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. इ. ५ वी ते १० वी मधील एका वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांना ५०% पेक्षा जास्त गुण आवश्यक.
* अर्ज कसा करावा : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून संबंधित शाळेने मुलांची यादी, जात, इयत्ता व गुण इत्यादी माहिती सह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक.
* अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे : विद्यालयाने संबंधित मुलांची यादी, जातनिहाय, इयत्ता व त्याची गुणपत्रिकेची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
* अर्ज कोणाकडे सादर करावा ? : विद्यालयाने सदरचा प्रस्ताव समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद
यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
* लाभाचे स्वरूप : नवीन दरानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वी रु. ५०/- द.म. १० महिन्यांसाठी १००/- रुपये.,
८ वी ते १० वी रु. ७५/- द.म. १० महिन्यांसाठी ७५०/-
2) अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शालान्तपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
* योजनेचे स्वरूप : अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या कोणत्याही जाती/जमातींच्या मुलांना/मुलींना इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिक्षण घेत असताना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
* अर्ज कसा करावा? : विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित शाळेत मुख्याध्यापक यांच्याकडे सादर करावा.
* अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
1)उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
2) अस्वच्छ व्यवसायात काम करीत असल्याबाबतचे संबंधित प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र.
3) उत्पन्नाचा दाखला.
* अर्ज कोणाकडे सादर करावा ? : संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.
* लाभाचे स्वरूप : वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
इयत्ता ३ री ते ८ वी रु. २००/- द.म. (१० महिन्यांकरिता)
इयत्ता ९ वी ते १० वी – रु. 240/- द. म. (१० महिन्यांकरिता)
बिगर वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी
इ. १ ते ५ वी रु. 25 /- द. म. (१० महिन्यांकरिता)
इ. ६ ते ८ वी रु.४०/- द. म. (१० महिन्यांकरिता)
इ. ९ ते १० वी रु. 50/- द. म. (१० महिन्यांकरिता)
याशिवाय अधिक रु. ५००/- देण्यात येतात.
(वरील लाभाच्या रकमेमध्ये (द. म.)बदल असू शकतो)
3) व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता योजना
* योजनेचे स्वरूप : वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी साठी ही विशेष निर्वाहभत्त्याची योजना आहे.
* अर्ज कसा करावा? : विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांचेकडे सादर करावा.
* अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे : वसतिगृहात रहात असलेबाबतचे प्रमाणपत्र
* अर्ज कोणाकडे सादर करावा ? : संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य
* लाभाचे स्वरूप : पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,९२०/- असलेल्या भारत सरकार शिष्यवृत्तिधारक विद्यार्थ्यास ही विशेष निर्वाह भत्त्याची रक्कम रु.१००/- प्रमाणे दरमहा १० महिन्यांसाठी दिली जाते.
* अर्जाची निर्गती : संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रकरणात त्रुटी नसल्यास अनुदान
उपलब्धतेनुसार ३ महिन्यांचे आत मंजुरी दिली जाते.
* तक्रार निवारण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा ? : संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य अथवा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.
4) सैनिक शाळेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना
* योजनेचे स्वरूप : ज्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागासप्रवर्गातील छात्रांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२५,०००/- पेक्षा कमी आहे. अशा छात्रांसाठी ही शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते.
* अर्ज कसा करावा ? : विहित नमुन्यातील अर्ज प्राचार्य, सैनिक शाळा, यांच्याकडे सादर करावा.
* अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
1) उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
2) तहसीलदार/सक्षम अधिकारी यांनी दिलेला गतवर्षीचा उत्पन्नाचा दाखला.
3) गतवर्षीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्याची गुणपत्रिका.
* अर्ज कोणाकडे सादर करावा ? : प्राचार्य, संबंधित सैनिक शाळा.
* लाभाचे स्वरूप : वसतिगृहातील निवास, भोजन, कपडे, पॉकेटमनी, शिक्षण फी, परीक्षा फी इत्यादींवरील अनुज्ञेय संपूर्ण खर्च प्रदान केला जातो.
* अर्जाची निर्गती : सदरची रक्कम प्राचार्य, संबंधित सैनिक शाळा, यांना प्रदान केली जाते.
* तक्रार निवारण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करावा : प्राचार्य संबंधित सैनिक शाळा किंवा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी.
5) मागावर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुला-मुलींकरिता शासकीय वसतिगृह उघडणे व
त्याचे परीक्षण करणे.
* योजनेचे स्वरूप : अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अपंग, अनाथ व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय गटातील इयत्ता ८ वी पासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत, ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,९२०/- पेक्षा कमी आहे. अशांना जाती निहाय शासकीय वसतिगृहात प्रवेश गुणवत्तेनुसार दिला जातो.
* अर्ज कसा करावा ?:अर्जाचे नमुने मोफत स्वरूपात संबंधित वसतिगृहांचे गृहपाल यांच्याकडून पुरविला जातो.
* अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
1) उत्पन्नाचा तहसीलदार यांनी दिलेला दाखला.
2) तहसीलदार/ उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला जातीचा दाखला.
3) मागील वर्षाची गुणपत्रिका
4) मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांचे शिफारस पत्र
* अर्ज कोणाकडे सादर करावा ? : संबंधित शासकीय वसतिगृहाचे गृहपाल.
* लाभाचे स्वरूप : वसतिगृहात मोफत निवास, भोजन, शालेय स्टेशनरी, पाठ्यपुस्तके रु. २५/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, विद्यालयीन विद्यार्थ्यांना गणवेश इ. सुविधा पुरविल्या जातात.
* अर्जाची निर्गती : विद्यालयीन विभागातील छात्रांनी १५ मे पूर्वी आणि महाविद्यालयीन विभागातील विद्यार्थ्यांनी २० जून पूर्वी अगर निकाल लागलेल्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत सादर केलेले अर्ज सत्र सुरू होण्यापूर्वी प्रवेश देतात.
6) मुलींच्या शिक्षणाची विशेष योजना उपस्थिती भत्ता
* पात्र लाभार्थी
दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत येण्यास प्रोत्साहन मिळावे व त्यांचे शिक्षणात सातत्य राहवे, या हेतूने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील इयत्ता १ ली 1 ली ते 4 थी मधील दारिद्र्य रेषेखालील सर्व विद्यार्थिनींना आणि या क्षेत्राबाहेरील सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना त्यांची महिन्यात किमान 75% उपस्थिती असल्यास प्रत्येक दिवसांसाठी रु. 1 याप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. या योजनेचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थिनींना अनुज्ञेय आहे.
* लाभ मिळण्याची पद्धत
या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही.
-संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांशीच संपर्क साधावा.
-भत्त्याचे वाटप दोन महिन्यांतून एकदा केले जाते.
-या योजनेची अधिक माहिती जिल्हाशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) गटशिक्षणाधिकारी / विस्तार अधिकारी (शिक्षण) /
केंद्र प्रमुख मुख्याध्यापक यांच्याकडे मिळू शकेल.
7) सावित्राबाई फुले दत्तक पालक योजना
लाभार्थी:
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुली आर्थिक परिस्थितीमुळे शाळा सोडून जाऊ नयेत म्हणून त्यांच्या साहाय्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेस अनुसरून जिल्हास्तरांवर विश्वस्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समाजातील शिक्षणप्रेमी, दानशूर व्यक्तींकडून स्वयंस्फूर्त मिळणारा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणून ठेवला जातो. त्या मुदत ठेवूतून आलेल्या व्याजातून इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनीस शिक्षणासाठी दरमहा रु.3० ची मदत दिली जाते.
मुलींची निवड:
अशा गरजू मुलींची निवड गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या याद्यांमधून जिल्हा विश्वस्त संस्था मार्फत करण्यात येते. सदर निवड केलेल्या विद्यार्थिनीस दरमहा रु. 30/- याप्रमाणे 1० महिन्याचे शैक्षणिक वर्षासाठी रु. 3००/- विद्यार्थिनींच्या पालकांना ही मदत शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सभांमध्ये दिली जाते. यासंबंधी अधिक माहिती जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी / गटशिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख / शाळा मुख्याध्यापक यांच्याकडे मिळू शकेल.
8)अहिल्याबाई होळकर – मुलींना मोफत बस प्रवास योजना
* उद्देश :
ग्रामीण भागातील मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून इ. 5 वी ते 1० वी पर्यंतच्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी एस.टी. ने. मोफत प्रवासाची योजना शासनाने 1996-97 पासून सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ ज्या गावात माध्यमिक शाळेची सोय नाही व ज्या विद्यार्थिनींची माध्यमिक शाळेत 75% उपिस्थिती असल्यासच अनुज्ञेय आहे. मुलींना माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतल्याचा मुख्याध्यापकांच्या सहीचा दाखला शाळेमार्फत राज्य परिवहन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर राज्य परिवहन मंडळाकडून मुलींना मोफत प्रवासाचा पास उपलब्ध करून देण्यात येतो.
या योजनेबाबतची माहिती माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक, राज्य परिवहन मंडळाचे विभागीय कार्यालय, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अथवा गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे मिळू शकते.
9) स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण
राज्यातील शेतमजूर सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधीकरिता साखर कारखान्यांमधून काम करण्याकरिता स्थलांतर करतात. स्थलांतरित ठिकाणी त्यांच्या मुलांना शिक्षण चालू ठेवता यावे या दृष्टीने साखर कारखान्याच्या
परिसरात तात्पुरत्या शाळा उघडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या शाळांसाठी वेतन आणि वेतनेतर बाबींवरील खर्चासाठी अनुदान देण्याची तरतूद शासन करील. मात्र साखर कारखान्यांच्या परिसरात या मुलांकरिता जेवण्याची व वसतिगृहाची सोय साखर कारखान्याच्या निधीमधून करावी लागेल.
* शाळेची कार्यपद्धती :
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या मूळ गावातून स्थलांतर करताना मुलांना शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जाईल. त्यानुसार प्रगती प्रमाणपत्र दाखऱ्याच्या आधारे कारखान्याच्या साईटवरील शाळेत विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळेल. हंगामाच्या शेवटी शिक्षक एक तपशीलवार अहवाल देईल. विद्यार्थी आपल्या गावी परत जाताना पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमाचा दाखला त्याच्या मूळ शाळेला दिला जाईल. त्या आधारे आपले शिक्षण अखंडपणे पूर्ण करील.
अशा प्रकारची शाळा सप्टेंबर महिन्यात सुरू होईल आणि मे अखेर पर्यंत चालेल.
10) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे
जिल्हा परिषदांच्या शाळेत इ. 1 ली ते 4 थी च्या वर्गात शिकणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलामुलींना शासनाकढून प्रत्येकी दोन गणेवश संच, पाटी, पेन्सिल आणि वह्या इ. साहित्य पुरविले जाते.
* पात्र लाभार्थी :
1) विद्यार्थी जिल्हा परिषदांच्या शाळेत इ. 1 ते 4 थीच्या वर्गात शिकणारे असावेत.
2) विद्यार्थी अनुसूचित जाती किंवा जमाती या वर्गातील असावा.
3) दारिद्र्यरेषेखाली त्याच्या पालकाची नोंद झालेली असावी.
उपरोक्त विद्यार्थ्यांची संख्या मुख्याध्यापक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवितात आणि गटशिक्षणाधिकारी उपलब्धतेचे प्रमाणात गणवेश व लेखन साहित्य संबंधित शाळांना पाठवितात.
गणवेश आणि लेखन साहित्याचे वाटप शाळा व्यवस्थापन समितीत सभेच्या वेळी, सदस्यांचे उपस्थितीत केले जाते.
कार्यपद्धती :
उपरोक्त विद्यार्थ्यांची संख्या मुख्याध्यापक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळवितात आणि गटशिक्षणाधिकारी उपलब्धतेचे प्रमाणात गणवेश व लेखन साहित्य संबंधित शाळांना पाठवितात. गणवेश आणि लेखन साहित्याचे वाटप शाळा व्यवस्थापन समितीत सभेच्या वेळी, सदस्यांचे उपस्थितीत केले जाते.
11) अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती
* लाभार्थी :
इयत्ता 1 ली ते 10 वी मधील
मुस्लीम बुद्ध, ख्रिस्चन, शीख, पारशी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी
* पात्र लाभार्थी:
1) मागील वर्षी 50% गुण आवश्यक
2) उत्पन्न 1 लाखांपर्यंत
3) साक्षांकीत फोटो.
४) 10/- च्या स्टंप पेपर वर स्वयं घोषित अल्पसंख्यांक असलेले प्रमाणपत्र.
5) एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त पाल्यांना अनुदेय नाही.
12) सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना
लाभार्थी: इयत्ता 1 ली ते 10 वी
*कार्यालय: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी
*पात्रता:
1) ST संवर्गातील मुले /मुली
2) मुख्याध्यापकांनी ST असल्याचे प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र.
3) वार्षिक उत्पन्न रु 1 लाखांपेक्षा कमी असल्याचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र.
4) दरमहा उपस्थिती 80% आवश्यक.
अशाप्रकारे शासन स्तरावर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात, मात्र ग्रामीण भागातील पालकानी जागृत राहून या योजनाचा आपल्या पाल्यासाठी उपयोग होत आहे किंवा नाही याचा सतत पाठ पुरावा केला पाहिजे.
हे देखील वाचा :
Table of Contents
- Prakalp | प्रकल्प यादी मराठी
- Norman Richard | नॉर्मन रिचर्ड मराठी माहिती
- Scientist Information In Marathi | शास्त्रज्ञांची माहिती
- New Education Policy 2023 | मुलांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार !
- Teacher training | शिक्षक प्रशिक्षण व नवे प्रशिक्षण धोरण
- Seva Pustak Nondi | Service book entry | सेवा पुस्तकातील महत्वाच्या नोंदी
- Yoga Information In Marathi | योगाचे प्रकार व माहिती
- Morning Assembly Anchoring Script | इंग्रजी परिपाठ सूत्रसंचालन
- 15 August Speech In Marathi | Bhashan | 15 ऑगस्ट भाषण
- Olympic Medalist in India | ऑलिम्पिक पदक विजेते
- Marathi Bodh Katha | मराठी बोधकथा 50 | संस्कार कथा
- Marathi Suvichar I 1000+ मराठी सुविचार संग्रह
अधिक नवीन माहिती साठी आमच्या Telegram
ग्रूप ला Join व्हा.
This article On Zpshikshak Site was written by Mustapha Shaikh. He is a famous YouTuber and Blogger. He has experience in SEO, web development, and writing SEO content.