Seventh Pay Commission: शासन निर्णय दिनांक 16-03-2024 अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 ची स्थापना करण्यात आली असून समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.
Table of Contents
त्यामुळे वेतन त्रुटी निवारण समिती, 2024 च्या कामकाजासाठी खालील अधिकारी यांच्या सेवा अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
अ.क्र.1.अधिकारी यांचे नाव :-श्रीमती वृषाली भिंगार्डे =>कक्ष अधिकारी,जलसंपदा विभाग
2. श्रीमती वृषाली भिंगार्डे, कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, 2024 च्या कामकाजासाठी 06 महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत. श्रीमती भिंगार्डे यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी जलसंपदा विभागाकडून हाताळण्यात येतील.
3. श्रीमती भिंगार्डे यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक 05-04-2024 (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-9 येथे रूजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच श्रीमती भिंगार्डे यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर प्रयोजनासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी रुजू होण्यास हयगय केल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्ताविण्यात येईल.
सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202404041135240107 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
4.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने
👉👉शासन निर्णय PDF Download
हे ही वाचा :
वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना: सातव्या वेतन आयोगातील वेतनातील त्रुटी दूर होणार
This article On Zpshikshak Site was written by Mustapha Shaikh. He is a famous YouTuber and Blogger. He has experience in SEO, web development, and writing SEO content.